सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न

काठमाडौं, वैशाख २ – गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी उमेर सीमा हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता विशाल थापाले उमेर हद हटाउने निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले अर्को आदेश जारी नभएसम्म सरकारले संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। साथै, कारण देखाउ आदेशसहित दुबै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख ७ गते उपस्थित हुन पनि बोलाइएको छ।

अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।

सरकारले २०७३ सालमा जारी ‘सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड’मा दोस्रो संशोधन गरी उमेर सीमा हटाएको हो।

संशोधनअघि गभर्नरलगायत पदाधिकारीको न्यूनतम उमेर ३५ वर्ष र अधिकतम ६५ वर्ष तोकिएको थियो। तर नयाँ संशोधनले अधिकतम उमेर हद हटाएपछि त्यसविरुद्ध रिट दायर गरिएको हो।