गण्डकी प्रदेशमा योजनाभन्दा स्वार्थ हाबी, सरकारलाई बजेट छुट्याउन सकस

पोखरा, वैशाख ९ – गण्डकी प्रदेशमा योजनाभन्दा व्यक्तिगत र सामुदायिक स्वार्थ हाबी हुँदा सरकारलाई बजेट छुट्याउन समस्या परेको छ। ‘जहाँ जेमा पनि सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले योजना तर्जुमामा कठिनाइ भएको’ गण्डकीका अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनुभव गरेका १२ वटा चुनौती सार्वजनिक गर्दै अधिकांश योजना हचुवाका भरमा सिफारिस गरिने, लागत अनुमान नगरी माग गरिने र योजनाको डीपीआर नै नहुने उल्लेख गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङका अनुसार धेरै योजना अधुरा रहने डर उच्च छ। प्रदेश सरकारले ‘प्रि–बजेट’ छलफल सुरु गरिसकेको छ भने दायित्व भइसकेका योजनामा पनि पर्याप्त बजेट नदिई नयाँ योजना थप्ने होड सरकारकै लागि टाउकोदुखाइ बनेको छ।

हाल प्रदेशमा २४ हजारभन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सामाजिक र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छन्। योजनाको प्राथमिकता नतिजा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।