पोखरा विमानस्थलमा श्रृङखलाबद्ध भ्रष्टाचार : दोषीमाथि छानबिनको सिफारिस

काठमाडौँ, वैशाख ४ – पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित संसदीय छानबिन उपसमितिले दोषीहरूमाथि कडा अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठन गरिएको उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न सबै तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार मुख्य सम्झौतामा उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डारण प्रणाली निर्माण गर्न २ लाख २० हजार अमेरिकी डलर विनियोजन भए पनि उक्त कार्य नभएको पाइएको छ। त्यसैगरी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। अधिकारी सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख थिए।

त्यस्तै, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल, र हालका आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेललगायत अन्य कर्मचारीहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।

उपसमितिले तत्काल सबै संलग्न बहालवाला वा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

यसका साथै, लागत अनुमान बढाउने निर्णयमा संलग्न तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई पनि छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत आवरणमा योजनाबद्ध र श्रृङखलाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस प्रकरणले नेपालको ठूला पूर्वाधार आयोजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।